निजी मेडिकल कॉलेजों को हाईकोर्ट से राहत, शुल्क में कटौती के आदेश रद्द

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों को राहत देते हुए हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क में कटौती से जुड़े आदेश निरस्त कर दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने शुल्क तय करते समय कॉलेजों के वास्तविक खर्चों और उनके समर्थन में पेश दस्तावेजों की पर्याप्त जांच नहीं की। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को सभी वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा कर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर की बेंच ने 26 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा कि किसी संस्थान पर तय सीमा से अधिक शुल्क वसूलने का निष्कर्ष निकालना और अतिरिक्त राशि लौटाने का निर्देश देना गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई है। इसके लिए रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और निकाले गए निष्कर्ष के बीच स्पष्ट और तार्किक संबंध होना जरूरी है।

रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एएफआरसी की सिफारिश और उसके आधार पर जारी सरकारी आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। समिति ने छात्रों से अधिक शुल्क वसूलने और मुनाफाखोरी की शिकायतों के आधार पर दोनों संस्थानों के हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क में कटौती की थी। साथ ही कथित तौर पर अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने के निर्देश भी दिए गए थे।

श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ने हॉस्टल और मेस के लिए प्रति छात्र सालाना 3 लाख रुपये तथा परिवहन के लिए 2.5 लाख रुपये शुल्क प्रस्तावित किया था। समिति ने इसे घटाकर क्रमशः 78,059 रुपये और 13,719 रुपये कर दिया था।

याचिकाकर्ता संस्थानों की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह के साथ निशांत शोकीन, शालिनी कश्यप, रश्मिप्रिया और अनंत अमृत राज ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि समिति ने शुल्क कम करते समय बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों के वेतन, बिजली, रखरखाव, ईंधन, साफ-सफाई और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं पर होने वाले वास्तविक खर्चों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

संस्थानों ने यह भी सवाल उठाया कि समिति के नियामक अधिकारों का उद्देश्य मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस पर रोक लगाना है, न कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की प्रस्तावित शुल्क संरचना को बिना उचित आधार के बदल देना।

दूसरी ओर, राज्य सरकार और एएफआरसी की ओर से कहा गया कि संस्थानों को खर्चों के समर्थन में दस्तावेज देने के कई अवसर मिले थे, लेकिन उन्होंने शुल्क को सही ठहराने के लिए पूरे विवरण उपलब्ध नहीं कराए।

हाईकोर्ट ने पाया कि मेडिकल कॉलेजों ने हॉस्टल, मेस और परिवहन पर होने वाले खर्चों के दस्तावेज पेश किए थे। इनमें बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों के वेतन, बिजली, रखरखाव, ईंधन और अन्य परिचालन खर्चों का विवरण शामिल था। इसके बावजूद समिति के फैसले से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इन रिकॉर्ड की समुचित जांच की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि किसी संस्थान को दस्तावेज पेश करने और अपना पक्ष रखने का अवसर देना भर पर्याप्त नहीं है। सुनवाई का वास्तविक मतलब तभी है, जब पेश की गई सामग्री पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाए।

संस्थानों ने संबंधित शैक्षणिक सत्रों में हॉस्टल और मेस का इस्तेमाल करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या का विवरण भी दिया था। कोर्ट के मुताबिक, समिति के आदेश में यह नहीं दिखा कि शुल्क तय करते समय इन आंकड़ों का उचित आकलन किया गया।

हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह संबंधित शैक्षणिक सत्रों में छात्रों की वास्तविक संख्या और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखे। साथ ही हॉस्टल, मेस और परिवहन सुविधाओं पर होने वाले खर्च, कर्मचारियों के वेतन, बिजली, रखरखाव, ईंधन, बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई और अन्य परिचालन लागतों की जांच करे। प्राधिकारी को संस्थानों के वित्तीय दस्तावेजों पर विचार करते हुए यह भी स्पष्ट करना होगा कि किन खर्चों को स्वीकार किया गया और किन्हें खारिज किया गया। निर्णय के पीछे ठोस कारण देना भी जरूरी होगा।