घरेलू बिजली वितरण व्यवस्था निजी हाथों में नहीं जाएगी, पुरानी पेंशन बहाली की जल्द होगी घोषणा

कोरबा, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की कोई योजना नहीं है। राज्य बिजली कंपनी में समानांतर वितरण लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, बिजली कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग पर जल्द ही उचित मंच से घोषणा की जाएगी। यह भरोसा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं राज्य बिजली कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया है।

शुक्रवार को बिजली कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह और महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों के साथ घरेलू बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, विभागीय भर्ती, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और महंगाई भत्ते का मामला प्रमुखता से उठाया गया।

उल्लेखनीय है कि टाटा पावर को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के प्रस्ताव के विरोध में राज्य बिजली कंपनी के कर्मचारी संगठनों ने आवाज बुलंद की थी। विरोध और विभिन्न पक्षों की आपत्तियों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित जनसुनवाई स्थगित कर दी थी। इसके बाद से ही कर्मचारी संगठन और उपभोक्ता घरेलू बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे थे।

महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार, चेयरमैन ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी बहाली को लेकर जल्द ही उचित मंच पर घोषणा की जाएगी। उन्होंने समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस की संभावनाओं को भी खारिज करते हुए कर्मचारियों से किसी प्रकार के भ्रम या बहकावे में नहीं आने की अपील की।

बैठक में विभागीय कोटे के तहत रिक्त पदों पर भर्ती का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में उन्होंने इसे प्रदेश स्तर का विषय बताते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक का परीक्षण कराने और उसके आधार पर संभावित विकल्पों पर विचार करने की जानकारी दी।

इसके अलावा केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि के अनुरूप लंबित महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) जारी करने के लिए भी जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया।

द्विपक्षीय वार्ता में महासंघ की ओर से विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक पहल करने के लिए चेयरमैन के समक्ष अपना पक्ष रखा।