दुर्ग-राजनांदगांव के आसपास औद्योगिक पार्क, प्रमुख सडक़ों को फोरलेन करने की तैयारी
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 6 अक्टूबर। प्रदेश में नवा रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की बैठक में मुहर लग सकती है। बैठक में क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना पर भी फैसला होगा। सरकार ने नवा रायपुर से राजनांदगांव तक के इलाके को विकसित करने के लिए स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण का गठन किया है। इसके चेयरमैन सीएम विष्णु देव साय हैं। साय सिंगापुर प्रवास से लौटने के बाद एससीआर की बैठक लेने वाले हैं।
राज्य सरकार के एक अफसर ने छत्तीसगढ़से चर्चा में बताया कि एससीआर की बैठक की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बैठक की तैयारी चल रही है। संभवत: 15 तारीख के आसपास बैठक हो सकती है। इसमें मेट्रो ट्रेन सेवा पर भी फैसला होगा। सरकार ने सालाना बजट में मेट्रो ट्रेन के सर्वे के लिए प्रावधान किया है और सर्वे के लिए एजेंसी भी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नवा रायपुर से भिलाई-दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। एससीआर की बैठक में मेट्रो ट्रेन सेवा के सलाहकार की नियुक्ति पर भी निर्णय होगा।
बताया गया एससीआर की बैठक में कैपिटल रीजन क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना पर भी फैसला किया जाएगा। इसके लिए दुर्ग और राजनांदगांव के आसपास स्थल चिन्हित कर लिया गया है। यहां छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
बताया गया कि सरकारी दस्तावेजों में एससीआर के तहत आने वाले सभी नगरीय निकायों की अंतिम सूची अभी जारी नहीं हुई है। सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन को रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर और दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए तैयार किया है। इसे राजनांदगांव तक बढ़ाया जाएगा। एससीआर की बैठक में इस पर फैसला होगा और क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी।
प्रस्तावित क्षेत्र में रायपुर नगर निगम के साथ दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम और भिलाई-चरौदा नगर निगम प्रमुख शहरी निकाय होंगे। दुर्ग जिले में चार नगर निगम दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा तथा तीन नगर पालिकाएं अहिवारा, कुम्हारी और जामुल हैं। बैठक में एससीआर के अंतर्गत सडक़ों के निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर फैसला लिया जाएगा। प्रमुख सडक़ों को फोरलेन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं विकसित करने पर भी ठोस फैसला लिया जाएगा।
