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कांग्रेस भाजपा की साय सरकार को घेरने में आखिर क्यों हो रही नाकाम? मुद्दे अनेक, लेकिन विपक्ष की धार गायब!

तरुण कौशिक,संपादक,सर्वव्यापी

सरकार के खिलाफ जनता और भाजपा के भीतर से भी उठ रहे सवालों को सियासी हथियार बनाने में विफल साबित हो रही कांग्रेस; सदन से सड़क तक विपक्ष की कमजोर सक्रियता, नेतृत्व की अस्पष्ट रणनीति और मुद्दों पर निरंतरता की कमी ने खड़े किए सवाल! छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? प्रदेश में विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, विकास कार्यों की गति, जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और आम जनता से जुड़े अनेक सवाल ऐसे हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। इसके बावजूद राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाने में कांग्रेस अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रही है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार के कामकाज को लेकर आम नागरिकों के बीच असंतोष की चर्चाएं सामने आ रही हैं, यहां तक कि भाजपा के ही कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भी अपनी उपेक्षा तथा प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर नाराजगी की बातें सुनाई दे रही हैं, तो कांग्रेस इन परिस्थितियों को बड़े राजनीतिक अभियान में क्यों नहीं बदल पा रही है? विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाना, जवाबदेही तय कराना और सरकार को नीतिगत फैसलों पर जवाब देने के लिए बाध्य करना भी है।राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से देखें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी मुद्दों को निरंतरता के साथ उठाने में दिखाई देती है। कई बार पार्टी किसी घटना या सरकारी निर्णय को लेकर बयान जारी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और विरोध प्रदर्शन भी करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह मुद्दा राजनीतिक चर्चा से गायब हो जाता है। किसी भी मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देने के लिए लगातार संवाद, तथ्यात्मक तैयारी, जिला स्तर पर सक्रियता और जनता की भागीदारी जरूरी होती है। केवल बयानबाजी से सरकार पर राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जा सकता।दूसरी महत्वपूर्ण वजह कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और रणनीतिक समन्वय का सवाल है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए एक ऐसी स्पष्ट राजनीतिक दिशा की आवश्यकता है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों तक एकजुट होकर काम करें। यदि अलग-अलग नेता अपनी-अपनी राजनीतिक सक्रियता तक सीमित रहेंगे तो सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज बिखरी हुई ही नजर आएगी। जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि कांग्रेस केवल सत्ता की आलोचना नहीं कर रही, बल्कि उसके पास प्रदेश को लेकर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण और ठोस कार्ययोजना भी है।तीसरा सवाल विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष की सक्रियता का है। विधानसभा लोकतंत्र में विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यहां सरकार से सवाल पूछने, विभागीय कामकाज की समीक्षा कराने, नीतिगत खामियों को उजागर करने और जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगने का अवसर मिलता है। लेकिन विधानसभा के बाहर भी उसी गंभीरता के साथ जनता के बीच पहुंचना जरूरी है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं को अलग-अलग स्तर पर उठाकर कांग्रेस एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चला सकती है।वहीं भाजपा सरकार के सामने भी राजनीतिक चुनौती कम नहीं है। सत्ता में आने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना, प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाना और पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। यदि सरकार के भीतर और बाहर असंतोष की स्थिति बनती है तो विपक्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर होता है। लेकिन अवसर को राजनीतिक सफलता में बदलने के लिए विपक्ष के पास तैयारी, इच्छाशक्ति और जनविश्वास होना चाहिए।कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि राजनीति केवल सरकार की विफलताएं गिनाने से नहीं चलती। जनता यह देखना चाहती है कि विपक्ष उसके लिए कितना खड़ा है। किसी किसान की समस्या हो, किसी बेरोजगार युवा की परेशानी हो, किसी कर्मचारी की मांग हो अथवा किसी आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों में भटकना पड़ रहा हो, कांग्रेस के नेताओं को मौके पर पहुंचकर उसकी आवाज बनना होगा। जब तक विपक्ष जनता के सुख-दुख में सहभागी नहीं बनेगा, तब तक राजनीतिक नाराजगी का लाभ उसे स्वतः नहीं मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। केवल बड़े नेताओं के बयानों और राजधानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के भरोसे प्रदेश की राजनीति में प्रभावी विपक्ष की छवि नहीं बनाई जा सकती। प्रत्येक जिले में स्थानीय मुद्दों पर निगरानी, नियमित जनसंवाद, सरकारी घोषणाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच अंतर का तथ्यात्मक विश्लेषण तथा जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगने की रणनीति तैयार करनी होगी।राजनीति में सत्ता पक्ष की मजबूती जितनी महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष की सक्रियता भी उतनी ही निर्णायक होती है। भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, राजनीतिक अवसर भी हैं और जनता के बीच पहुंचने की संभावनाएं भी हैं। जरूरत केवल इन सभी को एक सूत्र में पिरोने की है।अब सवाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से है कि आखिर वह कब तक बिखरी हुई राजनीतिक सक्रियता के सहारे विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी? क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी, संगठन को एकजुट करेगी और जनता के वास्तविक मुद्दों पर सड़क की लड़ाई लड़ेगी?क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। यदि विपक्ष ही अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभा पाए तो सत्ता पक्ष को राजनीतिक चुनौती का सामना कम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती भाजपा को घेरने की नहीं, बल्कि पहले स्वयं को एक प्रभावी, सक्रिय और भरोसेमंद विपक्ष के रूप में स्थापित करने की है।

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