शोर रोकने के लिए कानून बन रहा, लेकिन नए विधेयक में शोर बढ़ाने की गुंजाइश!

हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले नितिन सिंघवी ने मसौदे पर उठाए कई सवाल
छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 13अक्टूबर।छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून में ही ऐसी कई छूट दी जा रही हैं,जिनसे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े रायपुर के नितिन सिंघवी ने छत्तीसगढ़ ध्वनि नियंत्रण विधेयक, 2026के मसौदे पर आपत्ति जताते हुए गृह एवं पुलिस विभाग के प्रमुख सचिव को सुझाव सौंपे हैं। उनका कहना है कि कानून बनाने का मकसद केवल अनुमति देने की व्यवस्था खड़ी करना नहीं,बल्कि आम लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाना होना चाहिए।

यह विधेयक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका के संदर्भ में केंद्र के ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000और राज्य के ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1985के बीच मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। सरकार ने इसके मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने6दिसंबर2016और27अप्रैल2017को नितिन सिंघवी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन(याचिका क्रमांक112/2016)में वाहनों पर साउंड बॉक्स बजाने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे। पहली बार पकड़े जाने पर वाहन कलेक्टर की अनुमति से छोड़ा जा सकता है,लेकिन दूसरी बार उल्लंघन मिलने पर परमिट निरस्त करने और हाईकोर्ट के आदेश से ही उसे बहाल करने का प्रावधान है। ऐसे वाहनों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है।

उनका दावा है कि पिछले दस वर्षों में इन निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई का कोई उदाहरण सामने नहीं आया। सिंघवी के मुताबिक,यदि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया गया होता तो डीजे से जुड़ी मौजूदा समस्या इस हद तक नहीं बढ़ती। उन्होंने मांग की है कि इन आदेशों को नए विधेयक में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।

प्रस्तावित विधेयक में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने पर रोक केवल सार्वजनिक स्थानों के लिए रखी गई है। सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में आम लोगों के आने-जाने वाली सड़क या ऐसी जगह शामिल है,जहां जनता पहुंच सकती है।

सिंघवी का कहना है कि इस परिभाषा के चलते मैरिज गार्डन,निजी मकानों और दूसरे निजी परिसरों में डीजे बजाने के लिए अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म होती दिखाई दे रही है। इससे शोर पर नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है।

जिला कलेक्टर के मौजूदा आदेश में निजी अस्पतालों को भी साइलेंस जोन में शामिल किया गया है। केंद्र के ध्वनि प्रदूषण नियमों में सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ नर्सिंग होम तथा क्लीनिक का भी स्पष्ट उल्लेख है।

लेकिन प्रस्तावित विधेयक में अस्पताल,नर्सिंग होम,शिक्षण संस्थान,छात्रावास,अदालत और केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों का जिक्र है,जबकि निजी अस्पतालों और क्लीनिक को अलग से स्पष्ट नहीं किया गया है। सिंघवी ने मांग की है कि केंद्रीय नियमों की तरह इन सभी संस्थानों का साफ उल्लेख किया जाए।

मौजूदा1985के कानून में साइलेंस जोन के200मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। नए विधेयक में यह दूरी घटाकर100मीटर करने का प्रस्ताव है।

सिंघवी ने इसे पीछे जाने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि आज डीजे और साउंड सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसे में प्रतिबंध का दायरा घटाने के बजाय कम से कम300मीटर किया जाना चाहिए,ताकि अस्पतालों,स्कूलों और दूसरे संवेदनशील स्थानों के आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिल सके।

प्रस्तावित विधेयक में रैली,सार्वजनिक कार्यक्रम और त्योहारों के दौरान पूर्व अनुमति लेकर दिन में छह घंटे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की छूट देने का प्रावधान है। सिंघवी ने कहा कि केंद्र के नियमों में ऐसी छह घंटे की विशेष छूट नहीं है। इसलिए राज्य के कानून में भी इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक,इस प्रावधान का दुरुपयोग होने की आशंका है।

मसौदे में साल के15दिनों तक तय परिस्थितियों में आधी रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने की छूट का प्रावधान है। सिंघवी ने इस पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आधी रात तक छूट मिलने से डीजे संचालक देर रात तक तेज आवाज में संगीत बजाने का रास्ता निकाल सकते हैं। उन्होंने विशेष छूट खत्म कर रात10बजे से सुबह6बजे तक शोर पर सख्त रोक लागू रखने की मांग की है।

विधेयक में शिक्षण संस्थानों के तहत स्कूल,मदरसा,कॉलेज,विश्वविद्यालय,व्यावसायिक अकादमी,प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा से जुड़े परिसरों को शामिल किया गया है। लेकिन केंद्रीय नियमों की तरह खेल मैदानों और संबंधित परिसरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

सिंघवी ने कहा कि स्कूलों के आसपास केवल कक्षाओं की इमारत ही नहीं,बल्कि खेल मैदान और शिक्षा से जुड़े दूसरे परिसर भी शोर से प्रभावित होते हैं। इन्हें भी कानून में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित विधेयक में जब्त साउंड सिस्टम और दूसरे उपकरणों की नीलामी का प्रावधान है। सिंघवी ने आशंका जताई कि नीलामी के बाद यही उपकरण दोबारा डीजे संचालकों या दूसरे लोगों के हाथों में पहुंच सकते हैं और फिर से शोर फैलाने में इस्तेमाल हो सकते हैं।

उन्होंने मांग की कि कानूनी प्रक्रिया,अपील और जब्ती से जुड़े सभी जरूरी चरण पूरे होने के बाद जब उपकरणों की अंतिम जब्ती हो जाए,तो उन्हें नष्ट करने का प्रावधान किया जाए। इससे बार-बार होने वाले उल्लंघन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित विधेयक में पहली बार उल्लंघन पर कम से कम50हजार रुपये और दूसरी बार एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सिंघवी ने इसे नाकाफी बताते हुए पहली बार उल्लंघन पर5लाख से15लाख रुपये और दूसरी बार10लाख से15लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है।

उनका कहना है कि तेज आवाज लोगों की नींद,सेहत और मानसिक शांति पर असर डालती है। इसलिए जुर्माना इतना होना चाहिए कि नियम तोड़ना सस्ता सौदा न लगे।

1985के कानून में पहली बार अपराध पर अधिकतम छह महीने और दोबारा दोषी पाए जाने पर एक साल तक की कैद का प्रावधान है। नए विधेयक में पहली बार दोषसिद्धि पर अधिकतम छह महीने और दोबारा अपराध पर छह महीने से दो साल तक की कैद का प्रस्ताव है। बाद के अपराधों को गैर-जमानती बनाने की बात भी कही गई है।

सिंघवी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक ध्वनि प्रदूषण के किसी उल्लंघनकर्ता को दोषी ठहराए जाने का उदाहरण सामने नहीं आया है। उन्होंने पहली बार के अपराध को भी गैर-जमानती बनाने का सुझाव दिया है,ताकि कानून का डर पैदा हो और कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे।

सिंघवी ने राज्य सरकार से मांग की है कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सभी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए और हाईकोर्ट के निर्देशों को शामिल किया जाए। उनका कहना है कि ध्वनि प्रदूषण केवल त्योहारों,रैलियों या सार्वजनिक कार्यक्रमों का मुद्दा नहीं है। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है,जिन्हें अपने घरों में चैन से सोने,पढ़ने,काम करने और सामान्य जीवन जीने का अधिकार है।