मुंबई: CJP के प्रदर्शन में नाबालिगों के कथित इस्तेमाल पर NHRC सख्त, पुलिस और प्रशासन से मांगा जवाब

मुंबई: मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर 2026 को हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में नाबालिगों को कथित तौर पर ढाल बनाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में मुंबई के पुलिस आयुक्त, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) के शिकायत अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) मांगी है।

क्या है पूरा मामला?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को CJP ने विरोध-प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें बच्चों को भीड़ के ऊपर उठाया गया था और नारे लगवाए जा रहे थे। ‘सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन’ और एक अन्य संगठन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद, NHRC ने इस मामले का संज्ञान लिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुलिस की किसी भी संभावित कार्रवाई से बचने या उसे रोकने के लिए नाबालिग बच्चों को जानबूझकर मानव ढाल (Human Shield) की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, यह भी अंदेशा जताया गया है कि बच्चों की इस भागीदारी को लेकर पहले से ही डिजिटल ग्रुप्स और चैट्स में योजना बनाई गई थी।

NHRC ने किन विभागों को क्या दिए निर्देश?

• मुंबई पुलिस: आयोग ने पुलिस को मामले से जुड़े फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट्स की फोरेंसिक जांच करने का निर्देश दिया है। पुलिस को यह भी पता लगाना है कि इसमें आयोजकों की क्या भूमिका थी और जरूरत पड़ने पर उन्हें बाल न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करने को कहा गया है।
• MeitY और X (पूर्व में ट्विटर): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस मामले से जुड़े सभी डिजिटल सबूत, पोस्ट आईडी, यूआरएल (URL) और मेटाडेटा को तुरंत सुरक्षित (Preserve) रखने का आदेश दिया गया है ताकि जांच में कोई बाधा न आए।
• महिला एवं बाल विकास विभाग (महाराष्ट्र): राज्य सरकार के संबंधित विभाग को बाल न्याय अधिनियम के तहत इन बच्चों को संरक्षण, सुरक्षा और आवश्यक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के दौरान बच्चों की पहचान, निजता और गरिमा की हर हाल में सुरक्षा होनी चाहिए। फिलहाल, आयोग को संबंधित विभागों से रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।