दो दशक तक सोते रहे बेटे की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 13नवंबर।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट नेस्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद226के तहत याचिका दायर करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है,लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति दशकों तक निष्क्रिय रहे और अपनी सुविधा से कभी भी अदालत पहुंच जाए। पर्याप्त कारण बताए बिना लंबे समय बाद दायर याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं बनता।
मामला राजेंद्र कुमार महामंद विरुद्ध साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य का है। याचिकाकर्ता ने खुद को स्वर्गीय रामलाल महामंद का पुत्र बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि उसके पिता एसईसीएल में कार्यरत थे और30अप्रैल2002को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष2015में उनका निधन हो गया।
याचिका में वर्ष1996में उनके पिता की ओर से दिए गए कथित आवेदन पर विचार करने की मांग की गई थी। इस आवेदन में1989से1994तक के वेतन बकाये के भुगतान की मांग की गई थी।
जस्टिस बीडी गुरु ने सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही अनुच्छेद226के तहत याचिका दाखिल करने की निश्चित समय-सीमा नहीं है,लेकिन इसे उचित समय के भीतर प्रस्तुत करना जरूरी है। कर्मचारी वर्ष2002में सेवानिवृत्त हुए और2015तक जीवित रहे,लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने कथित लंबित आवेदन पर कोई ठोस पहल नहीं की।
एसईसीएल की ओर से याचिका का विरोध करते हुए यह भी बताया गया कि याचिका में कर्मचारी को सहायक शिक्षक बताया गया है,जबकि कथित पुराने आवेदन में उनका पद चपरासी दर्ज है।
हाई कोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहने और देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताने पर याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने टिप्पणी की कि रिट क्षेत्राधिकार ऐसे याचिकाकर्ताओं के लिए नहीं है,जो वर्षों तक सोते रहें और अचानक अपनी नींद से जागकर अदालत पहुंच जाएं।
