राज्य सेवा के कर्मचारियों-पेंशनरों के साथ डीए-डीआर में भेदभाव क्यों?
राज्य सरकार के दोहरे मापदंड का विरोध
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 17नवंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (डीए-डीआर) के भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत डीए-डीआर बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत डीए-डीआर का लाभ भी नवंबर 2026 से देने का आदेश जारी किया गया है। जनवरी 2026 से देय 3 प्रतिशत डीए-डीआर का अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
नामदेव ने इसे राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव बताते हुए मांग की है कि 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के समान 1 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत डीए-डीआर देने का निर्णय लिया जाए तथा जनवरी 2026 से लंबित महंगाई राहत का एरियर भी प्रदान किया जाए।



