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दो साल शेष, फिर भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विराम! विधायकों की मांग तेज, एक मंत्री के कथित अड़ंगे से अटका फैसला?

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

सत्ता के शेष कार्यकाल में जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर भाजपा के भीतर चर्चा तेज, विधायकों का सवाल—जब कार्यकाल के महज दो साल बचे हैं तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति में आखिर देरी क्यों?छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए अब लगभग दो वर्ष का समय शेष रहने के बीच भाजपा के कुछ विधायकों का मानना है कि अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर देनी चाहिए, ताकि सरकार के कामकाज में विधायकों की भागीदारी बढ़ाई जा सके और संगठन तथा सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। लेकिन चर्चा यह भी है कि नियुक्ति की प्रक्रिया एक मंत्री के कथित विरोध या अड़ंगे के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि इस कथित विरोध की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।दरअसल, सरकार के गठन के बाद से ही सत्ता में भागीदारी और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। भाजपा के कई विधायक ऐसे हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ सरकार के कामकाज में भी जिम्मेदारी चाहते हैं। उनका तर्क है कि जब सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा बीत चुका है और अब चुनावी तैयारी का समय नजदीक आ रहा है, तब संसदीय सचिवों की नियुक्ति में और विलंब करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि विधायकों को विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता का अवसर मिलता है तो इससे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय को लेकर भी नई व्यवस्था विकसित हो सकती है।लेकिन सवाल यह है कि आखिर नियुक्ति की राह में बाधा कहां है? राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, जहां कुछ विधायक नियुक्तियों के पक्ष में बताए जा रहे हैं, वहीं एक मंत्री की असहमति के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि वास्तव में किसी मंत्री की आपत्ति के कारण नियुक्ति का निर्णय लंबित है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर आपत्ति के पीछे क्या कारण हैं? क्या विभागीय अधिकारों के बंटवारे को लेकर कोई असहमति है या फिर राजनीतिक समीकरणों के कारण निर्णय पर सहमति नहीं बन पा रही है? इन सवालों पर सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति केवल पद और प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि यह सत्ता के भीतर जिम्मेदारियों के वितरण और विधायकों की भूमिका से भी जुड़ा हुआ है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की अपेक्षाओं का सामना करते हैं। ऐसे में उनकी अपेक्षा रहती है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में उनकी भी प्रभावी भागीदारी हो। दूसरी ओर, सरकार के सामने संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए नियुक्ति को लेकर किसी भी निर्णय से पहले कानूनी पहलुओं की समीक्षा जरूरी होगी।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव में अब लगभग दो वर्ष का समय ही शेष है, तब सरकार के पास अपने जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं और संगठनात्मक समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विचार करने का समय सीमित होता जा रहा है। यदि नियुक्तियों को लेकर सत्ता के भीतर ही अलग-अलग मत हैं तो उसका समाधान निकालना सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी है। आखिरकार सरकार में सामूहिक निर्णय और सामूहिक जवाबदेही का सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।अब निगाहें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं कि वे संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। क्या विधायकों की मांग पर निर्णय लिया जाएगा, क्या कथित असहमति दूर होगी या फिर यह मामला कार्यकाल के अंतिम दौर तक लंबित ही रहेगा? फिलहाल संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों ने सत्ता के भीतर जिम्मेदारियों के बंटवारे और राजनीतिक समन्वय की चर्चा को फिर हवा दे दी है।

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