सफाई पर हुए भारी खर्च के बावजूद यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट

-आदर्श शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद नदी में प्रदूषण केवल बढ़ा है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हाल ही में कहा कि यमुना नदी की बिगड़ती स्थिति, उसके किनारों पर बसे गांवों, कस्बों और शहरों के प्रशासन की विफलताओं को दर्शाती है. कोर्ट ने कहा कि गंदा पानी ले जाने वाले 520 नाले यमुना नदी में जाकर मिलते हैं.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना और प्रमुख नालों के घुसने और निकलने वाली जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जाए. उदाहरण के लिए, दिल्ली में यमुना के घुसने वाली जगह और फिर निकलने वाली जगह पर उसके पानी की नियमित तौर पर जांच की जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यदि किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते समय या उससे बाहर निकलते समय जल की गुणवत्ता किसी भी मापदंड पर खराब हो जाती है तो उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या जिले को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा. कोर्ट ने सीपीसीबी से पर्यावरणीय मुआवजे का आकलन करने के लिए एक सिस्टम तैयार करने के लिए भी कहा.(dw.com/hi)
