धामी की कांग्रेस को नसीहत, अंकिता हत्याकांड को अपनी राजनीतिक वापसी की सीढ़ी न बनाएं

देहरादून, 9 नवंबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कांग्रेस का नाम लिए बिना उसे अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे संवेदनशील मामले को अपनी राजनीतिक वापसी की सीढ़ी न बनाने की नसीहत देते हुए कहा कि लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवार के आंसुओं के सामने राजनीतिक नारे बहुत छोटे पड़ जाते हैं।

यहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच हो रही है और अब यह सरकार का दायित्व है कि परिवार की सुनी जाए, तथ्यों को गंभीरता से देखा जाए और न्याय प्रक्रिया को पूरा सहयोग मिले ।

मुख्यमंत्री ने कहा, …जो अपना रास्ता यहां से देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सवाल उठाइए, तथ्य रखिए, परिवार की सहायता कीजिए, मगर एक संवेदनशील मामले को अपनी राजनीतिक वापसी की सीढ़ी बनाने का प्रयास मत कीजिए । उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसी परिवार के आंसुओं के सामने राजनीतिक नारे बहुत छोटे पड़ जाते हैं।

उन्होंने कहा कि कहा कि घटना सामने आने के 24 घंटों के भीतर तीनों आरोपियों की गिरफ़्तारी की गयी, उसके बाद तत्काल विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन हुआ जिसने एक साल तक जांच की और तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई ।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान एसआईटी ने विज्ञापन निकालकर लोगों से घटना के संबंध में जानकारी मांगी थी जबकि उच्च न्यायालय ने भी जांच को सही दिशा में बताते हुए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने से इनकार कर दिया था ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्रकैद की सजा पाए दोषियों की इस साल अगस्त में जमानत के लिए लगाई गयी अर्जी भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी । उन्होंने कहा कि बाद में एक विवाद के चलते परिवार की भावनाओं और मांग को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की गयी तथा जो सच होगा, वह जांच में सामने आ जायेगा ।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दल के लोगों ने अपना कार्यक्रम तय कर लिया है और हर बात पर केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा , ये लोग यह बताने के लिए विरोध करते हैं कि हमारा भी अस्तिस्व बचा है।

धामी ने कहा कि कांग्रेस के पास उत्तराखंड के भविष्य के लिए कोई ठोस सुझाव या दिशादृष्टि नहीं है और इनके नेता कहते हैं कि इन्हें हटाओ और हमें सत्ता में लाओ ।

उन्होंने कहा, आपकी समस्या यह है कि उत्तराखंड के भविष्य से पहले आपको अपने भविष्य की चिंता है ।

मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इनके यहां चुनाव परिणामों की समीक्षा का तरीका भी बहुत अच्छा है जिसमें जीत गए तो हमारा कमाल, हार गए तो ईवीएम खराब ।

उन्होंने कहा कि जनता बहुत समझदार है और वह केवल नारों या बातों से नहीं बल्कि इस बात से निर्णय करती है कि आपने पिछले पांच साल में काम क्या किया ।

धामी ने कहा कि उन्होंने जनता द्वारा दी गयी जिम्मेदारी को एक दिन भी बिना रूके और थके अनवरत रूप से निभाया एवं आगे बढ़ाया ।

उन्होंने कहा कि राज्य के भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़े फैसले करने पड़ते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि वह अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी सरकार, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की पूरी टीम उत्तराखंड यह जिम्मेदारी उठा रही है । उन्होंने कहा, इसी की वजह से आज पूरे देश के अंदर हमारी वाहवाह हो रही है और आपकी आहआह निकल रही है ।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और कार्यक्रम में जारी की गयी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान को प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया ।

उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिका जनता के सामने सरकार के कार्यों का हिसाब प्रस्तुत करने के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराती है।

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनके संघर्ष और योगदान को याद किया । उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण के लिए दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण किया तथा कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने चारधाम सर्वमौसम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जिक्र किया ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार, खेल आदि हर क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि 2025-26 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2026-27 का बजट एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बढ़ती आर्थिक क्षमता का लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे।

विकास के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है जबकि सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून तथा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसे निर्णय राज्य और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।(भाषा)