पासपोर्ट के लिए हसीना का अनुरोध ‘राजनीतिक स्टंट’, स्वदेश लौटने की कोई मंशा नहीं: बांग्लादेश सरकार
ढाका, 9 नवंबर। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट के लिए अनुरोध एक राजनीतिक स्टंट है और मुकदमे का सामना करने के लिए स्वदेश लौटने की उनकी कोई मंशा नहीं है।
मुख्य अभियोजक ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब ऐसी खबरें सामने आईं कि हसीना (79) ने भारत से लौटने के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया है।
हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भारत चली गई थीं। उस समय छात्रों के नेतृत्व में हुए एक विद्रोह के दौरान उनकी अवामी लीग सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। बांग्लादेश, भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने का अनुरोध करता रहा है।
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, मुख्य अभियोजक ने कहा कि फरार पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश लौटने या अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए कोई औपचारिक कानूनी या प्रशासनिक कदम नहीं उठाया है।
इस्लाम ने कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि उनका एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सार्वजनिक बयानों का मकसद जनता को भ्रमित करना और ध्यान भटकाना है।
उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मोर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले विशेष अधिकरण ने जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए, हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।
मुख्य अभियोजक ने कहा कि यदि हसीना का वास्तव में कानून का पालन करने का कोई इरादा होता, तो वह राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय, स्थापित कानूनी और राजनयिक तरीकों का पालन करतीं।
हाल में हसीना ने कहा था कि उनका इरादा दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का है, भले ही उन्हें गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। इनमें 2024 में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में एक विशेष अधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई मौत की सजा भी शामिल है।(भाषा)
