हाईकोर्ट का आदेश भी बेअसर! स्कूल में दो प्रधान पाठक, डीईओ की कार्रवाई आखिर किसके इंतजार में अटकी?

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ में न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर प्रशासनिक गंभीरता के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बिलासपुर जिले के शिक्षा विभाग का एक मामला इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। विकासखंड बिल्हा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तारबहार में दो प्रधान पाठकों की स्थिति को लेकर विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है, इसके बावजूद अब तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा है, तो फिर उसके पालन में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या विभागीय स्तर पर आदेश के क्रियान्वयन को लेकर कोई असमंजस है, या फिर कार्रवाई के रास्ते में कोई ऐसा दबाव है, जिसके चलते अधिकारी निर्णय लेने से बच रहे हैं?जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पाण्डेय की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर न्यायालय के आदेश के बाद भी विभागीय कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या डीईओ कार्यालय में फाइलें न्यायालय के आदेश से नहीं, बल्कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहमति से आगे बढ़ती हैं? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करने में संकोच क्यों?शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही की जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है। विद्यालय में दो प्रधान पाठकों की स्थिति बनी रहने से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।यह मामला केवल दो प्रधान पाठकों के पद का नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश के सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। यदि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विभागीय स्तर पर कार्रवाई लंबित है, तो इसकी वजह और जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।अब सवाल सीधे जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पाण्डेय से है कि तारबहार स्कूल के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कब तक होगा? कार्रवाई में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं, या किसी दबाव के चलते कार्रवाई से बच रहे हैं?न्यायालय का आदेश यदि सरकारी दफ्तरों की फाइलों में ही उलझकर रह जाए, तो आम आदमी न्याय के लिए आखिर किस दरवाजे पर दस्तक देगा? अब देखना यह है कि डीईओ कार्यालय इस मामले में कब तक चुप्पी साधे रहता है और कब न्यायालय के आदेश के अनुरूप ठोस कार्रवाई सामने आती है।