स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता बरकरार

हाईकोर्ट ने खारिज की नौ अभ्यर्थियों की याचिका

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 30 अक्टूबर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने नौ अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी माध्यम से शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की शर्त न तो मनमानी है और न ही अनुचित।

लोक शिक्षण संचालनालय ने 29 सितंबर 2026 को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 1812 संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें छठवीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से हासिल करना अनिवार्य किया गया था। हालांकि हिंदी और संस्कृत विषय के व्याख्याताओं एवं शिक्षकों को इस शर्त से छूट दी गई थी।

नौ अभ्यर्थियों ने इस शर्त को चुनौती देते हुए कहा था कि भर्ती नियमों में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने के आधार पर पात्रता तय करने का प्रावधान नहीं है। अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता से हिंदी माध्यम के योग्य उम्मीदवार भर्ती से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने विज्ञापन में संशोधन कर दोनों माध्यमों से पढ़े अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की शर्तें तय करना नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि विज्ञापन में रखी गई शर्त किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने दलील दी कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रभावी शिक्षण के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की शर्त जरूरी है। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।