सड़क हादसे में स्थायी दिव्यांगता, घायल महिला को 19.20 लाख मुआवजा बरकरार
हाईकोर्ट ने महिला और बीमा कंपनी दोनों की अपील खारिज की
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 25 अक्टूबर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर स्थायी दिव्यांगता का सामना करने वाली महिला को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए गए 19 लाख 20 हजार 900 के मुआवजे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया है। अदालत ने मुआवजा बढ़ाने की मांग करने वाली महिला और राशि कम कराने की मांग करने वाली बीमा कंपनी दोनों की अपील खारिज कर दी।
जस्टिस संतोष शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।
यह दुर्घटना 27 जून 2016 की है। योगिता झूलेकर अपने पति लेखराम झूलेकर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भोपाल से राजनांदगांव जिले के हालेकोसा गांव जा रही थीं।
सुखतवा के पास नदी पर बने पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में योगिता गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा।
महिला ने हाईकोर्ट में अपील कर मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उनके वकील का तर्क था कि अधिकरण ने उनकी आय का सही आकलन नहीं किया और हादसे के कारण काम नहीं कर पाने की अवधि के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया।
दूसरी ओर, बीमा कंपनी ने मुआवजा घटाने की मांग करते हुए दलील दी कि आय और भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए निर्धारित राशि जरूरत से ज्यादा है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की अपील खारिज करते हुए मुआवजे को बरकरार रखा। इससे महिला को अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला, लेकिन बीमा कंपनी की राशि घटाने की मांग भी स्वीकार नहीं की गई।
