सत्ता के गलियारों में किसकी चल रही है? आईपीएस के भाई से सांसद और मंत्री के भांजे तक के तबादलों पर संशोधन की फाइल क्यों अटकी, सामान्य प्रशासन विभाग की चुप्पी से उठे सवाल!

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ में तबादला नीति, राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर नई बहस; आखिर स्थानांतरण संशोधन की फाइल पर फैसला लेने में सामान्य प्रशासन विभाग को क्या परेशानी हो रही है? क्या सरकार के भीतर ही अलग-अलग प्रभाव केंद्र काम कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में आखिर किसकी चल रही है? यह सवाल इन दिनों प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद संशोधन की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि आईपीएस अधिकारी के भाई से लेकर सांसद और मंत्री के भांजे तक से जुड़े स्थानांतरण संशोधन के मामले फाइलों में अटके हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इन मामलों पर निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है और फाइल को आगे बढ़ाने या रोकने का अधिकारिक आधार क्या है?सरकार में जब स्थानांतरण जैसे प्रशासनिक विषय सामने आते हैं, तब निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी सामान्य कर्मचारी का मामला हो या किसी प्रभावशाली राजनीतिक अथवा प्रशासनिक परिवार से जुड़े व्यक्ति का, नियमों की कसौटी सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। लेकिन यदि संशोधन के प्रस्ताव लंबे समय तक लंबित रहते हैं और उनके निराकरण को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती, तो स्वाभाविक रूप से तरह-तरह की चर्चाएं जन्म लेने लगती हैं।इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी स्थानांतरण आदेश में त्रुटि है, पारिवारिक परिस्थिति है अथवा प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर संशोधन मांगा गया है, तो संबंधित फाइल का समयबद्ध निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सामान्य प्रशासन विभाग के पास इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, अथवा किसी उच्चस्तरीय सहमति का इंतजार किया जा रहा है? यदि फाइल में कोई कमी है तो संबंधित पक्षों को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हैं तो निर्णय को अनावश्यक रूप से लंबित रखने का औचित्य क्या है?चर्चाओं में आईपीएस अधिकारी के भाई, सांसद से जुड़े व्यक्ति और एक मंत्री के भांजे के स्थानांतरण संशोधन के मामले सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि इन मामलों की वास्तविक स्थिति, संबंधित व्यक्तियों के नाम और फाइलों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इन चर्चाओं को प्रमाणित तथ्य मानने के बजाय सरकार और विभाग से जवाब मांगना जरूरी है। आखिर इन प्रस्तावों पर किस स्तर पर निर्णय होना है और किस अधिकारी की टेबल पर फाइल रुकी हुई है?गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 जून 2025 को स्थानांतरण नीति जारी की थी। इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऐसे में नीति के तहत आने वाले मामलों और नीति से बाहर के विभागों के मामलों में भी स्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।राजनीतिक सिफारिश बनाम प्रशासनिक अधिकार का सवालछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी अपने एक फैसले में यह स्पष्टकर चुका है कि जनप्रतिनिधि स्थानांतरण के लिए सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश प्रशासनिक निर्णय का अंतिम आधार नहीं हो सकती। स्थानांतरण का निर्णय जनहित और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी को लेना होता है। यही सिद्धांत मौजूदा विवाद की चर्चा के बीच भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश पर फाइल तेजी से आगे बढ़ती है और किसी दूसरे कर्मचारी का आवेदन महीनों तक लंबित रहता है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी की राजनीतिक या पारिवारिक पहुंच उसके प्रशासनिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली न बन जाए।सामान्य प्रशासन विभाग की भूमिका पर निगाहेंसामान्य प्रशासन विभाग राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से निकलने वाले निर्णयों का असर शासन की कार्यप्रणाली और अधिकारियों-कर्मचारियों के मनोबल पर पड़ता है। ऐसे में स्थानांतरण संशोधनफाइलों को लेकर उठ रहे सवालों पर विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या प्रस्तावों पर विभागीय परीक्षण पूरा हो चुका है? क्या किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी की सहमति अपेक्षित है? क्या किसी नियम अथवा तकनीकी आपत्ति के कारण फाइलें लंबित हैं? इन सवालों का जवाब सामने आना चाहिए।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के सामने भी यह महत्वपूर्ण विषय है कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाई दे। यदि सरकार में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक अथवा पारिवारिक पहुंच के आधार पर विशेष सुविधा प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी धारणा को दूर करना शासन की जिम्मेदारी है। वहीं यदि संशोधन के प्रस्ताव नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो उन्हें कारण सहित निरस्त किया जाना चाहिए।आखिर किसके इशारे का इंतजार कर रही हैं फाइलें?प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में अब यही चर्चा है कि आईपीएस के भाई से लेकर सांसद और मंत्री के भांजे तक से जुड़े स्थानांतरण संशोधन के प्रस्तावों का आखिर क्या होगा? क्या सामान्य प्रशासन विभाग अपने स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है या फिर किसी बड़े राजनीतिक संकेत का इंतजार किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है।सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि स्थानांतरण संशोधन के लिए कोई समान समयसीमा निर्धारित है या नहीं और लंबित आवेदनों का निराकरण किस आधार पर किया जा रहा है। क्योंकि शासन व्यवस्था में नियमों का महत्व व्यक्ति के प्रभाव से बड़ा होना चाहिए। आखिरकार प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फैसले नियमों से संचालित हो रहे हैं या रसूख और सिफारिशों के प्रभाव से?अब देखना होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग इन लंबित फाइलों पर कब तक निर्णय लेता है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है।
