महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और वॉशरूम की व्यवस्था करें राज्य और हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध कराएं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया.

लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि जहां ज़रूरत हो, वहां राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए ज़रूरी फंड आवंटित करें. साथ ही, हाई कोर्ट की बिल्डिंग-कम-इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटियों को इस आदेश को अमल में लाने की निगरानी करनी होगी.

यह आदेश कुछ महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पर दिया गया. याचिका में देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था.

कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी सुविधाओं का स्तर एक जैसा होना चाहिए.(bbc.com/hindi)