छत्तीसगढ़

अदानी के 5,675 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट 56.75 करोड़ का कैसे हो गया? कंपनी ने आरोप पर क्या कहा?

-जान्हवी मुले

सतारा में तराली बांध पर अदानी ग्रीन कंपनी की ओर से बनाए जा रहे प्रोजेक्ट की इन दिनों चर्चा हो रही है. करजत के सैदोंगर प्रोजेक्ट की तरह यहां भी पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है.

हालांकि, सतारा के मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे ने बताया था कि अदानी ग्रीन ने इस प्रोजेक्ट की लागत की जानकारी देते समय ग़लत आंकड़े पेश किए हैं.

इस प्रोजेक्ट की मूल लागत 5,675 करोड़ रुपये थी, लेकिन कंपनी ने एक हलफ़नामे में इसे 56.75 करोड़ रुपये दिखाया. यानी लागत 99 फ़ीसदी कम बताई गई.

इसके चलते सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण के लिए कंपनी को 227 करोड़ रुपये की जगह सिर्फ़ 2.27 करोड़ रुपये देने होंगे.

अदानी ग्रीन ने इन आरोपों से इनकार किया है.

इसके बाद यह आरोप लगा कि कंपनी ने वन संरक्षण पर होने वाले ख़र्च को कम करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत में बड़ी कटौती दिखाई है.

अदानी ग्रीन ने अब इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी महाराष्ट्र वन विभाग को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

हालांकि, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेशनल वाइल्डलाइफ़ बोर्ड की अनुमति के बिना ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया था.

सेव सह्याद्रि समूह ने 15 नवंबर को तराली में एक बैठक आयोजित की है. अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता सयाजी शिंदे ने भी नागरिकों से सह्याद्रि और तारली इलाक़ों की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की है.

स्थानीय लोग पिछले दो साल से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. इससे पहले विशेषज्ञों ने प्रोजेक्ट के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर भी सवाल उठाए थे.

तराली प्रोजेक्ट क्या है?

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सतारा ज़िले की पाटन तहसील में तराली नदी घाटी के खाचे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर ज़मीन पर यह प्रोजेक्ट बना रही है.

यह इलाक़ा सतारा के कोयना वन्यजीव अभयारण्य और सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व (एसटीआर) के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के क़रीब है.

तराली में बन रहा यह प्रोजेक्ट 1,500 मेगावाट क्षमता का पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है.

पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता है. जब बिजली की मांग और क़ीमत ज़्यादा होती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी छोड़कर बिजली बनाई जाती है. फिर जब बिजली की मांग और क़ीमत कम होती है, तो उसी पानी को वापस ऊपर के जलाशय में पंप किया जाता है.

सौर ऊर्जा या दूसरे स्रोतों से पैदा होने वाली बिजली को ऐसे पंप्ड स्टोरेज में जमा किया जा सकता है. इसी वजह से इसे वॉटर बैटरी भी कहा जाता है.

तराली पंप्ड स्टोरेज एक ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है. इसका मतलब है कि दोनों जलाशयों में से निचला जलाशय तारली नदी पर होगा, यानी वहां बहते पानी का इस्तेमाल किया जाएगा. ऊपरी जलाशय खेटे और टोंडोशी में बनाने का प्रस्ताव है.

इसके लिए नदी पर बने मौजूदा बांध का इस्तेमाल किया जाएगा.

हालांकि, इस बांध का पानी आसपास के 140 गांवों में पीने और खेती के लिए आरक्षित है. इसके अलावा, अब इस पानी का कुछ हिस्सा बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा. इसी वजह से स्थानीय लोगों ने शुरुआत से ही इस पर आपत्ति जताई थी.

इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव फरवरी 2024 में रखा गया था. 12 मार्च 2024 को कलंबे के गगनगिरी महाराज मठ में जनसुनवाई हुई थी. इसमें किसानों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्ट का विरोध किया था.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंज़ूरी दी थी. हालांकि, मंज़ूरी देते समय कुछ शर्तें लगाई गई थीं. रोहन भाटे का आरोप है कि इन शर्तों को पूरा करते समय प्रोजेक्ट की लागत कम दिखाई गई.

रोहन भाटे पिछले 30 साल से सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व में शोधकर्ता और वन्यजीव कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं.

भाटे ने कहा, टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ी अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो हमने पहले ही सरकार के ध्यान में ये बातें ला दी हैं. हमने देखा है कि यहां रकम कम दिखाई जा रही है. इसका पूरा पैसा दिया जाना चाहिए.

दस्तावेज़ क्या कहते हैं?

प्रस्तावित तराली प्रोजेक्ट कोयना अभयारण्य या सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व की सीमा या बफ़र ज़ोन के भीतर नहीं आता है.

हालांकि, यह जगह कोयना अभयारण्य के प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (डीम्ड ईएसज़ी) में स्थित है. नियमों के मुताबिक़, ऐसे प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने पर उसकी कुल लागत का चार फ़ीसदी हिस्सा वन्यजीव संरक्षण के लिए अभयारण्य में जमा करना होता है.

पर्यावरण मंज़ूरी के पत्र में तराली प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके हिसाब से कंपनी को वन विभाग को इसका चार फ़ीसदी यानी 227 करोड़ रुपये देने थे.

पर्यावरण मंज़ूरी के पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट प्रस्तावित ईएसज़ी में आता है, इसलिए नेशनल बोर्ड फ़ॉर वाइल्डलाइफ़ से अनुमति लेना ज़रूरी है.

रोहन भाटे की ओर से जुटाए गए दस्तावेज़ों के मुताबिक़, अदानी ग्रीन ने 23 फरवरी को राज्य वन्यजीव बोर्ड के पास आवेदन किया था. राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अनुमति देते समय इस चार फ़ीसदी रकम के साथ कुल 15 शर्तें लगाई थीं.

मार्च 2026 में महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 227 करोड़ रुपये जमा करने की मांग की थी.

इसके बाद 7 सितंबर 2026 को अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक हलफ़नामा जमा किया, जिसमें प्रोजेक्ट की लागत 56.75 करोड़ रुपये दिखाई गई.

इसलिए 12 अक्तूबर को प्रधान वन सचिव ने सहमति दी कि कंपनी को 227 करोड़ रुपये की जगह 2.27 करोड़ रुपये देने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस रकम का एक फ़ीसदी हिस्सा अभी जमा किया जाए और बाक़ी रकम नेशनल वाइल्डलाइफ़ बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद दी जाए.

इसके बाद अदानी ग्रीन ने सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व को 56.75 लाख रुपये का दान दिया.

रोहन भाटे कहते हैं, एक साधारण आदमी भी समझ सकता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की लागत 56.75 करोड़ रुपये नहीं हो सकती. अब उन्हें सभी अनुमतियां मिल गई हैं, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है. मेरी मुख्य शिकायत यही है.

30 अक्तूबर को भाटे ने प्रधानमंत्री कार्यालय के शिकायत पोर्टल और आपले सरकार वेबसाइट के ज़रिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जानकारी दी.

6 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के वन विभाग को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया. इस प्रोजेक्ट को अभी तक नेशनल वाइल्डलाइफ़ बोर्ड से अनुमति नहीं मिली है.

अदानी समूह ने क्या कहा?

स्थानीय अख़बारों और अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में रोहन भाटे की शिकायत से जुड़ी ख़बरें प्रकाशित होने के बाद देशभर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं का ध्यान इस मामले पर गया.

आरोप लगाए गए कि कंपनी ने क़ानूनी प्रक्रिया से बचने और वन्यजीव संरक्षण पर होने वाले ख़र्च को कम करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत कम दिखाई.

अदानी समूह ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है. मीडिया को जारी एक पत्र में कंपनी ने कहा, यह स्पष्ट किया गया था कि ऑनलाइन प्रस्ताव में बताई गई 56.75 करोड़ रुपये की रकम सिर्फ़ साइट के निरीक्षण और सर्वे के ख़र्च से जुड़ी थी.

अदानी ग्रीन के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी और गैर-वन भूमि पर बनाया जा रहा है और सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के बफ़र ज़ोन से बाहर है.

प्रवक्ता ने कहा, इस प्रोजेक्ट का बाघों के आने-जाने के रास्ते या किसी अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसज़ी) पर कोई असर नहीं पड़ता. न ही यह प्रोजेक्ट ऐसे किसी क्षेत्र से सटा हुआ है. इस प्रोजेक्ट के लिए किसी संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र या अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसज़ी) की ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है.

सतारा में आंदोलन की तैयारी
तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर विवाद पहली बार नहीं हुआ है.

इससे पहले भी पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्ट के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) में कई ख़ामियों की ओर ध्यान दिलाया था.

कार्यकर्ताओं ने बताया था कि स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी देने के बजाय रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के गांवों और प्रोजेक्ट से जुड़े संदर्भ कॉपी-पेस्ट कर दिए गए थे. उन्होंने इसका विरोध किया था.

इसके अलावा, तराली बांध के निचले जलाशय पर निर्भर रहने वाले स्थानीय निवासियों ने भी पानी के बंटवारे को लेकर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है. इस जलाशय का इस्तेमाल भी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा.

स्थानीय निवासी और कार्यकर्ता बालासाहेब सकपाल ने यह भी बताया है कि नेशनल वाइल्डलाइफ़ बोर्ड से अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया था.

सेव सह्याद्रि समूह ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में एक बैठक बुलाई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.(bbc.com/hindi)

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