बिलकिस बानो गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सज़ा निलंबित की, ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया है और उन्हें ज़मानत दे दी है.
इन दोनों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया था.
बीबीसी संवाददाता विनीत भल्ला के मुताबिक जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्तूबर 2026 को यह आदेश दिया लेकिन आज 16 नवंबर को इसे सार्वजनिक किया गया.
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फ़ैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरक़रार रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं. उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग भी है. अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और क़ानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फ़ैसला किया जाना है.
दोषियों ने क्या दलील दी?
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं.
उन्होंने दलील दी कि एक दोषी का नाम एफ़आईआर में नहीं था और घटना के क़रीब तीन साल बाद उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया.
सरकार ने ज़मानत का विरोध किया
गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों की दलीलों का विरोध किया.
उन्होंने कहा कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था. उन्होंने अपराध की गंभीरता का भी हवाला दिया.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सज़ा पर रोक लगाते हुए उन्हें ज़मानत दे दी. अदालत ने कहा, ऊपर बताई गई बातों और इस अपील में शामिल मुद्दों को देखते हुए हम सज़ा को निलंबित करते हैं और अपील करने वालों को ज़मानत देते हैं. ज़मानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आगे सुनवाई के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
मामला क्या है और अब तक क्या हुआ?
27 फ़रवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे.
उस समय 21 साल की बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं. हिंसा और आगज़नी के कारण वह अपने परिवार के साथ गांव रंधीकपुर से निकल गई थीं.
स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाख़िल कर दी गई थी. 16 दिसंबर, 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी.
सीबीआई ने आगे की जांच की. उसने शवों को क़ब्र से निकलवाया और फॉरेंसिक सबूत जुटाए. एजेंसी ने 19 अप्रैल, 2004 को चार्जशीट दाख़िल की.
इसके बाद मुक़दमे की सुनवाई महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दी गई. ट्रायल कोर्ट ने मामले में सभी 11 अभियुक्तों को बलात्कार और हत्या के अपराधों में दोषी ठहराया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 मई, 2017 को इनकी सज़ा और उम्रकैद को बरक़रार रखा.
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन नीति के तहत सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.
8 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश रद्द कर दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि मुक़दमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए दोषियों को रिहा करने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था. कोर्ट ने सभी दोषियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.(bbc.com/hindi)



