कलेक्टर लंगेह ने समय सीमा बैठक में राज्योत्सव,धान खरीदी,सीएम हेल्पलाइन पर दिए सख्त निर्देश।

विकास नंद/ सर्वव्यापी

आगामी धान खरीदी की तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी कार्रवाई होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर विनय लंगेह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने 15 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए अभी से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने पर जोर दिया।बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला पंचायत की सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, सचिन भूतड़ा एवं रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में नए खोले गए 20 धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और किसानों के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए। केंद्रों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए, ताकि किसानों को खरीदी के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को ऐसे स्थानों और चेकपोस्टों को चिह्नित करने के निर्देश दिए, जहां से अवैध धान की आवाजाही होने की आशंका रहती है। उन्होंने अधिकारियों को स्वयं मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण करने और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर विभागों को जिम्मेदारी

कलेक्टर ने बताया कि 2 नवंबर को महासमुंद के मिनी स्टेडियम में राज्योत्सव का आयोजन गरिमामय तरीके से किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।राज्योत्सव में शासकीय योजनाओं और विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पात्र हितग्राहियों की सूची शीघ्र तैयार करने तथा उन्हें सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा मंच व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई जरूरी

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एल-1 स्तर पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को प्रथम स्तर पर ही मामलों का समाधान करने के लिए 7 से 10 दिनों की समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि आवेदकों की समस्याओं का संवेदनशीलता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण किया जाए। बिना आवश्यक कार्रवाई के किसी भी आवेदन को दूसरे स्तर पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का नियमित अवलोकन करने तथा बिना उचित कारण शिकायतों को स्पेशल क्लोजर में नहीं भेजने की हिदायत दी।

अपार आईडी से लेकर ई-ऑफिस तक की समीक्षा

बैठक में विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को कार्य में तेजी लाने और शेष विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।ई-ऑफिस व्यवस्था और आधार आधारित उपस्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने तथा आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था का नियमित पालन सुनिश्चित करने को कहा। संबंधित विभागों को पारस पोर्टल पर जानकारी अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए।

डीसीएस सर्वे और लंबित प्रकरणों पर भी नजर

कलेक्टर ने डीसीएस सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित प्लॉटों और आवश्यक अभिलेखों की जानकारी सही एवं अद्यतन रखने पर जोर दिया। साथ ही पटवारियों को सर्वे किए गए प्लॉटों का अनुमोदन शीघ्र करने के निर्देश दिए।बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, बीबीजी रामजी, विभिन्न प्राधिकरणों, प्रधानमंत्री आवास योजना, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जनशिकायतों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई करें। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।