दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान तैयार: 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क दोगुना और प्रदूषण वाले वाहनों पर रोक

नई दिल्ली। सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से विंटर एक्शन प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को पर्यावरण भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण शमन कार्ययोजना की समीक्षा की गई। इसमें सर्दियों से पहले और उसके दौरान लागू किए जाने वाले अतिरिक्त कदमों पर सहमति बनी। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह तथा केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए स्पष्ट कार्रवाई बिंदु तय किए जाएं और उनके क्रियान्वयन की करीबी निगरानी हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर दिया कि लिए गए फैसलों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, सख्त प्रवर्तन और निर्माण स्थलों पर कैमरों के जरिए निगरानी पर बल दिया।
विंटर प्रोटोकॉल के प्रमुख फैसले
बैठक में सर्दियों के लिए अग्रिम उपाय तय किए गए। इनमें शामिल हैं:
- 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। डीएमआरसी द्वारा संचालित पार्किंग इससे मुक्त रहेगी।
- सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
- कार्यालय समय में बदलाव किया जाएगा। एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।
- 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन इससे मुक्त रहेंगे।
- धूल पैदा करने वाले तोड़-फोड़ और बाहरी निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक रोक रहेगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण-तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। दिल्ली के 500 एएनपीआर कैमरा युक्त पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना ईंधन नहीं मिलेगा।
योजना में सड़क धूल नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, हरित कवर बढ़ाना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे बिंदु भी शामिल हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और हॉटस्पॉट्स पर लक्षित कार्रवाई पर भी जोर दिया गया।
यह विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार द्वारा पहले अधिसूचित स्थायी ढांचे के अनुरूप है, जो हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होता है। बैठक में तय किए गए कदमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर सहमति बनी है।



