कर्नाटक सरकार का दावा, ‘ई20 मिलावट मामले में केंद्र सरकार मैन्युफ़ैक्चरर्स पर बना रही दबाव’

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक सरकार अपने इस दावे पर क़ायम है कि राज्य में पेट्रोल में तय मात्रा से ज़्यादा इथेनॉल मिलाया जा रहा है. सरकार के मुताबिक़, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 फ़ीसदी के तय लक्ष्य के बजाय 31.2 फ़ीसदी तक पाई गई है.

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिज़वान अरशद ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के बयानों का जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि कंपनियां बुनियादी सवाल का जवाब देने के बजाय तकनीकी पहलुओं में उलझ रही हैं. उन्होंने सवाल किया कि पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में आख़िर इथेनॉल की मात्रा कितनी है.

अरशद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सोसायटी ऑफ़ ऑटोमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स (सियाम) और अन्य संगठनों पर दबाव डालकर उन पत्रों को वापस लेने के लिए कहा, जिनमें ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों को होने वाले नुक़सान पर चिंता जताई गई थी.

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि लोगों को अपनी गाड़ियों की क्षमता के मुताबिक़ पेट्रोल चुनने का विकल्प दिया जाए.

इसके तहत पुरानी गाड़ियों के लिए बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल, इथेनॉल के अनुकूल गाड़ियों के लिए ई10 और ज़्यादा इथेनॉल सहने की क्षमता रखने वाली गाड़ियों के लिए ई20 उपलब्ध कराया जाए.

उन्होंने कहा, इससे गाड़ियों को अतिरिक्त क्लोराइड और सल्फ़र की वजह से होने वाले नुक़सान से बचाया जा सकेगा.

तेल कंपनियों की आलोचना का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के जिन नमूनों की जांच कराई थी, वह नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फ़ॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज़ (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में हुई थी.

एनएबीएल एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है, जिसे भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत के संगठन एसोचैम, सीआईआई और फ़िक्की का समर्थन हासिल है.

अरशद ने कहा, एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के नतीजों पर सवाल उठाने का मतलब है कि भारत सरकार की अपनी मान्यता प्रणाली से मंज़ूर प्रयोगशालाएं भरोसेमंद नहीं हैं.

उन्होंने कहा, जब तेल कंपनियां अपने ही ईंधन की जांच अपनी ही प्रयोगशालाओं में करती हैं और ख़ुद को नियमों के मुताबिक़ बताती हैं, तो वे ख़ुद ही अभियुक्त भी हैं और जज भी.

मंत्री ने केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री एचडी कुमारस्वामी के उस बयान का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा मौजूदा 20 फ़ीसदी से बढ़ाकर 30 फ़ीसदी करने पर विचार कर रही है.

इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है.

इसी बीच, केरल से आई ख़बरों के मुताबिक़, वहां के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि राज्य सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जांच शुरू कर दी है.(bbc.com/hindi)