लाडवा: धान खरीद में बदइंतजामी और पोर्टल की खराबी से भड़के किसान, मार्केट कमेटी कार्यालय पर किया प्रदर्शन
लाडवा: धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद मंडियों में अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों ने मंगलवार को लाडवा मार्केट कमेटी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खराब पड़े खरीद पोर्टल को जल्द दुरुस्त करने की मांग की।
प्रदर्शन की मुख्य बातें:
- अधूरी तैयारियां: धान खरीद की सरकारी तैयारियों के अभाव से किसानों में भारी रोष।
- पोर्टल की समस्या: सर्वर डाउन और पोर्टल न चलने से गेट पास कटवाने में आ रही दिक्कतें।
- मौसम की मार का डर: बारिश की आशंका के चलते फसल खराब होने और औने-पौने दाम पर बेचने का डर।
पोर्टल की तकनीकी खराबी से बढ़ी परेशानी
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान रामधारी भूरा ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से प्रदेश की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन खरीद शुरू होने से पहले कोई पुख्ता तैयारी नहीं की गई। पिछले कई दिनों से खरीद पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस तकनीकी खराबी के कारण किसानों को अपनी फसल मंडी में लाने के लिए गेट पास कटवाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई किसानों के नाम पोर्टल पर सत्यापित (Verify) ही नहीं हो पा रहे हैं।
कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी और मौसम की चिंता
जिला प्रधान ने चिंता जताते हुए कहा कि पोर्टल की समस्या के कारण खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसान अपनी धान की फसल को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकता, क्योंकि उसे अगली फसल की तैयारी भी करनी होती है। वहीं दूसरी तरफ मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और बारिश की आशंका ने किसानों की नींद उड़ा दी है। यदि समय पर गेट पास नहीं कटे और सरकारी खरीद नहीं हुई, तो किसानों को मजबूरी में अपनी खून-पसीने की कमाई को कम दामों पर बेचना पड़ेगा।
सरकार से तुरंत समाधान की मांग
प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार और प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि धान खरीद से जुड़े पोर्टल को तुरंत दुरुस्त किया जाए। इससे किसानों के गेट पास समय पर कट सकेंगे और उनकी फसल की सरकारी खरीद में कोई बाधा नहीं आएगी। किसानों का स्पष्ट कहना है कि सरकार को मंडियों में धान की खरीद का ऐलान करने से पहले सभी तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर लेनी चाहिए थीं, ताकि अन्नदाताओं को मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
