कागजों में 75 हजार से अधिक प्रसार, जमीन पर कितनी प्रतियां? सरकारी विज्ञापनों का खेल या जांच से परहेज!

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ में लघु, मध्यम और बड़े समाचार पत्रों के नाम पर सरकारी विज्ञापन वितरण की व्यवस्था सवालों के घेरे में; जनसंपर्क विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज प्रसार संख्या की निष्पक्ष जांच की मांग, आखिर सरकारी खजाने से विज्ञापन राशि खर्च करने से पहले वास्तविक प्रसार का सत्यापन क्यों नहीं?छत्तीसगढ़ में सरकारी विज्ञापनों के वितरण की व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। प्रदेश में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं की वास्तविक प्रसार संख्या कितनी है, कितने प्रकाशन नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं और कितनी प्रतियां वास्तव में पाठकों तक पहुंच रही हैं, यह ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब सामने आना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि सरकारी अभिलेखों में कहीं हजारों तो कहीं लाखों की प्रसार संख्या दर्ज है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारी विज्ञापन वितरण की व्यवस्था संचालित हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रसार संख्या वास्तविक धरातल पर भी मौजूद है या फिर सरकारी विज्ञापनों का वितरण कागजी आंकड़ों के भरोसे ही हो रहा है?समाचार पत्रों को प्रसार संख्या के आधार पर लघु, मध्यम और बड़े वर्गों में विभाजित करने के मानक निर्धारित हैं। प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार 25 हजार तक प्रसार वाले प्रकाशन लघु, 25,001 से 75 हजार तक प्रसार वाले मध्यम और 75 हजार से अधिक प्रसार वाले प्रकाशन बड़े वर्ग में रखे जाते हैं। भारत सरकार की वर्ष 2020 की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति में भी प्रसार आधारित वर्गीकरण का उल्लेख है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन श्रेणियों में शामिल साप्ताहिक समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं की वास्तविक प्रसार संख्या का सत्यापन आखिर किस आधार पर किया जाता है? क्या केवल दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े ही पर्याप्त हैं या विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि घोषित संख्या में वास्तव में समाचार पत्र छपकर पाठकों तक पहुंच रहे हैं?आज जब डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है और पारंपरिक प्रिंट मीडिया के सामने पाठक वर्ग तथा वितरण व्यवस्था की नई चुनौतियां हैं, तब किसी साप्ताहिक समाचार पत्र या मासिक पत्रिका के 75 हजार से अधिक प्रसार का दावा अपने आप में गंभीर परीक्षण की मांग करता है। सवाल यह नहीं कि किसी प्रकाशन की प्रसार संख्या अधिक क्यों है, बल्कि सवाल यह है कि उस दावे के समर्थन में प्रमाण क्या हैं? कितनी प्रतियां छपती हैं, छपाई का रिकॉर्ड क्या है, वितरण की व्यवस्था कैसी है और कितनी प्रतियां नियमित रूप से वास्तविक पाठकों तक पहुंचती हैं? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच के माध्यम से ही सामने आना चाहिए।छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय के आधिकारिक पोर्टल पर समाचार पत्रों की विज्ञापन दरों और प्रसार संख्या से संबंधित विवरण उपलब्ध होने की बात सामने आती है। अलग-अलग प्रकाशनों के नाम के साथ उनकी प्रसार संख्या, विज्ञापन दर और दर की वैधता संबंधी जानकारी दर्ज है। ऐसे में विभाग के पास उपलब्ध इन आंकड़ों का स्वतंत्र परीक्षण कराना और उनकी वास्तविकता सार्वजनिक करना जनहित में आवश्यक है। आखिर जब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारी खजाने से विज्ञापन राशि खर्च की जा रही है तो उनकी प्रमाणिकता और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए।यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सवाल किसी समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन देने या किसी प्रकाशन के अधिकारों को सीमित करने का नहीं है। सवाल सरकारी धन के पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण का है। यदि कोई साप्ताहिक समाचार पत्र वास्तव में 25 हजार प्रतियां प्रकाशित और वितरित करता है तो उसे उसके निर्धारित मानकों के अनुसार विज्ञापन का अवसर मिलना चाहिए। इसी तरह यदि कोई प्रकाशन 75 हजार या उससे अधिक प्रसार का दावा करता है तो उस दावे के समर्थन में प्रमाण भी सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन यदि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रसार संख्या और वास्तविक छपाई एवं वितरण के आंकड़ों में बड़ा अंतर निकलता है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी?सबसे गंभीर सवाल छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के अवसरों को लेकर भी है। एक ओर छोटे प्रकाशनों को सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अनेक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर बड़े प्रसार वर्ग में दर्ज प्रकाशनों के दावों की जांच कितनी गंभीरता से होती है, यह जानना जरूरी है। क्या जनसंपर्क विभाग के पास प्रत्येक सूचीबद्ध समाचार पत्र और पत्रिका की नवीनतम प्रसार संख्या का प्रमाण उपलब्ध है? क्या समय-समय पर भौतिक सत्यापन कराया जाता है? क्या छपाई और वितरण के रिकॉर्ड की जांच होती है? क्या विज्ञापन वितरण का कोई सार्वजनिक ऑडिट होता है? यदि होता है तो उसकी रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी जाती?जनसंपर्क विभाग को अब इन सवालों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। प्रदेश में लघु, मध्यम और बड़े वर्ग के कितने समाचार पत्र और पत्रिकाएं सूचीबद्ध हैं? इनमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्रकाशनों की अलग-अलग संख्या कितनी है? कितने प्रकाशनों की प्रसार संख्या 25 हजार तक, कितनों की 25,001 से 75 हजार तक और कितनों की 75 हजार से अधिक दर्ज है? पिछले तीन वर्षों में इन श्रेणियों के प्रकाशनों को कितनी सरकारी विज्ञापन राशि जारी की गई? किन समाचार पत्रों को कितने विज्ञापन मिले और उनके प्रसार प्रमाणपत्रों का अंतिम सत्यापन कब किया गया? इन जानकारियों को सार्वजनिक करने से विज्ञापन वितरण की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आ सकती है।लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका केवल समाचार प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। सरकार की योजनाओं, नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाने में भी समाचार पत्र महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए सरकारी विज्ञापन देना शासन की एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह किसी की कृपा, पहचान या पसंद का विषय नहीं होना चाहिए। विज्ञापन वितरण निर्धारित नियमों, वास्तविक प्रसार, निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। छोटे समाचार पत्रों को भी समान अवसर मिले और बड़े प्रकाशनों के दावों की भी बिना किसी भेदभाव के जांच हो।अब सवाल सीधे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय और जिम्मेदार अधिकारियों से है—क्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रसार संख्या को ही अंतिम सच मानकर विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं या प्रत्येक सूचीबद्ध समाचार पत्र की वास्तविक छपाई और वितरण का प्रमाण भी विभाग के पास मौजूद है? यदि सभी आंकड़े सही और नियमानुसार हैं तो श्रेणीवार सूची, प्रसार प्रमाणपत्रों की स्थिति और विज्ञापन वितरण का विवरण सार्वजनिक करने में आखिर परेशानी क्या है?सरकार लगातार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की बात करती है। ऐसे में जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन वितरण व्यवस्था भी इन कसौटियों पर खरी उतरनी चाहिए। कागजों में 75 हजार से अधिक प्रसार और वास्तविक बाजार में पाठकों तक पहुंचने वाली प्रतियों के बीच यदि कोई अंतर है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। क्योंकि यह किसी निजी संस्थान की रकम नहीं, बल्कि जनता के टैक्स से प्राप्त सरकारी धन है। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके पैसे से विज्ञापन किसे दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया जा रहा है और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रसार संख्या की सच्चाई क्या है?

आखिर सवाल सिर्फ प्रसार संख्या का नहीं, सरकारी विज्ञापन व्यवस्था की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही का है।