अनिश्चितकालीन धरनों और प्रदर्शनों पर प्रभावी नियंत्रण है जरूरी-पारवानी

देशभर में समान नीति बने-कैट

रायपुर, 14 नवंबर। व्यापारिक संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, उपाध्यक्ष सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कैट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित देश के प्रमुख व्यापारी नेताओं की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से पुरजोर मांग की कि देश के सभी प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन एवं आंदोलन आयोजित करने के लिए स्थायी एवं निर्धारित स्थल विकसित किए जाएं, ताकि प्रमुख व्यावसायिक बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों तथा आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं और मार्गों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री पारवानी ने बताया कि व्यापारी नेताओं ने स्पष्ट रूप से माना कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किंतु इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाएं, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हों, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो तथा लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो।

श्री पारवानी ने बताया किबैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(अ) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(इ) शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 19(1)(ह) व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन एवं आजीविका के अधिकार की भी रक्षा करता है।