व्यापारियों को राहत, अनुपालन प्रक्रिया में सुधार और व्यावहारिक कर व्यवस्था पर सुझाव-कैट

रायपुर, 16 अक्टूबर। व्यापारिक संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, उपाध्यक्ष सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि जीएसटी शिकायत निवारण समिति की बैठक में शामिल होकर प्रदेश के व्यापारियों से जुड़े जीएसटी संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

कैट ने बताया कि जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जीएसटी का उद्देश्य देश में एक सरल, पारदर्शी और प्रभावी कर व्यवस्था स्थापित करना है। व्यापारियों के व्यावहारिक अनुभवों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियमों एवं प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार किए जाने से न केवल व्यापार जगत को राहत मिलेगी, बल्कि कर अनुपालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और शासन एवं व्यापारियों के बीच विश्वास और मजबूत होगा। बैठक में कैट ने व्यापारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

कैट ने बताया कि पूर्व वर्षों के लंबित जीएसटी विवरणियों, विलंब शुल्क एवं जुर्माने से जुड़े मामलों में राहत देने के लिए विशेष माफी योजना लागू करने तथा निर्धारित समय-सीमा के कारण अपील करने से वंचित रह गए करदाताओं को विशेष अवसर प्रदान करने का सुझाव दिया गया। वास्तविक कारोबारी लेन-देन के बावजूद तकनीकी अथवा आपूर्तिकर्ता से संबंधित कारणों से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देने तथा जीएसटीआर-2बी आधारित प्रतिबंधों की समीक्षा करने की आवश्यकता बताई गई।