दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी नोटिस भेज सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराने की कोशिश

एक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- दिल्ली पुलिस ने नहीं, किसी जालसाज ने भेजे थे नोटिस; कंपनी ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
नई दिल्ली, 10 नवंबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC.in) के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की मांग करने वाले नोटिस दिल्ली पुलिस ने जारी नहीं किए थे। कंपनी की आंतरिक जांच में पता चला कि ये नोटिस दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजे थे। एक्स ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई है।
यह मामला दोनों संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट और उनकी कुछ पोस्ट को हटाने की मांग से जुड़ा है। 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को एक्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (क्राइम) के नाम से कथित शिकायतें भेजी गई थीं। इनमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित संगठनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को बदनाम करने वाली सामग्री प्रकाशित की है। शिकायतों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 356, जो मानहानि से संबंधित है, का भी उल्लेख किया गया था। कथित नोटिसों में दोनों संगठनों के अकाउंट और कुछ पोस्ट हटाने की मांग की गई थी।
दोनों संगठनों ने इन नोटिसों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि सरकारी एजेंसी के नाम का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक्स की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी ने अपने स्तर पर जांच की और पाया कि नोटिस भेजने वाला व्यक्ति दिल्ली पुलिस का अधिकारी नहीं था, बल्कि उसने अधिकारी की पहचान का इस्तेमाल किया था।
एक्स ने अदालत को यह भी बताया कि उसने इन कथित नोटिसों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। न तो दोनों संगठनों के अकाउंट ब्लॉक किए गए और न ही संबंधित पोस्ट हटाई गईं। कंपनी ने फर्जी नोटिस भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स की ओर से दिए गए बयान को रिकॉर्ड पर लिया और दोनों संगठनों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया। अदालत ने उन्हें जरूरत पड़ने पर फिर से अदालत आने की छूट भी दी।
इस मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से भी एक कथित कानूनी नोटिस भेजे जाने की बात सामने आई थी, जिसमें इन संगठनों से सरकारी कंटेंट-ब्लॉकिंग आदेशों की आलोचना और उनका दस्तावेजीकरण बंद करने की मांग की गई थी। उस नोटिस की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठे थे।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी सरकारी अधिकारी की पहचान का कथित रूप से इस्तेमाल करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नागरिक संगठनों के अकाउंट और सामग्री हटवाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि फर्जी नोटिस किसने भेजे और इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। एक्स की शिकायत के बाद इस पहलू की जांच की जानी है।
(स्रोत: दिल्ली हाईकोर्ट में एक्स की ओर से दिया गया बयान और मामले की सुनवाई पर प्रकाशित समाचार रिपोर्टें।)



