मोदी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट: शीतकालीन सत्र से पहले फेरबदल के आसार, कई मंत्रियों पर अतिरिक्त प्रभार का दबाव

नई दिल्ली। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं और मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव कर सकते हैं। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, मंत्रालयों के कार्यभार को संतुलित करना और आगामी राजनीतिक समीकरणों को साधना माना जा रहा है।

मंत्रियों के पास कई मंत्रालयों की दोहरी जिम्मेदारी

वर्तमान समय में कैबिनेट फेरबदल की जरूरत का सबसे बड़ा कारण मंत्रियों पर विभागों का अतिरिक्त बोझ है। सरकार में इस समय लगभग आधे कैबिनेट मंत्रियों के पास एक से अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार है:

• कई वरिष्ठ मंत्रियों के पास दो या तीन बड़े और नीतिगत रूप से बेहद व्यस्त मंत्रालय हैं, जिससे नीति निर्माण और त्वरित क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है।
• रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, भारी उद्योग, इस्पात, वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों जैसे भारी-भरकम मंत्रालयों की कमान गिने-चुने मंत्रियों के पास केंद्रित है।
• मंत्रालयों के काम को सुचारू और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रभार नए मंत्रियों को सौंपे जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

संवैधानिक सीमा और विस्तार की गुंजाइश

भारतीय संविधान के 91वें संशोधन (अनुच्छेद 75(1A)) के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों (543) के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

• इस संवैधानिक नियम के मुताबिक केंद्र सरकार में अधिकतम 81 से 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
• मौजूदा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या इस अधिकतम सीमा से कम है, जिसका अर्थ है कि कैबिनेट में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए पर्याप्त रिक्तियां मौजूद हैं।
• इस गुंजाइश का इस्तेमाल करते हुए अनुभवी सांसदों, विषय विशेषज्ञों और उभरते युवा चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है।

सहयोगी दलों और आगामी विधानसभा चुनावों का संतुलन

यह संभावित फेरबदल केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एनडीए के राजनीतिक संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा:

• सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व: टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना (शिंदे गुट), लोजपा (रामविलास) जैसे प्रमुख गठबंधन सहयोगियों की भागीदारी और उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिनिधित्व में आंशिक बदलाव या विस्तार संभव है।
• चुनावी राज्यों की हिस्सेदारी: आने वाले समय में होने वाले महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उन क्षेत्रों के सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।
• संगठन और सरकार में समन्वय: कुछ मंत्रियों को संगठन के कार्यों में वापस भेजा जा सकता है, जबकि पार्टी संगठन में सक्रिय कुछ चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है।

शीतकालीन सत्र से पहले फेरबदल क्यों?

संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने की एक तय रणनीतिक वजह होती है। नए मंत्रियों को अपने विभागों की कार्यप्रणाली समझने, विधायी एजेंडे का अध्ययन करने और संसद में विपक्ष के सवालों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए कुछ हफ्तों का समय मिल जाता है। यदि यह फेरबदल सत्र से पहले होता है, तो सरकार संसद के दोनों सदनों में अपनी विधायी प्राथमिकताओं को पूरी ताकत और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सकेगी।