रूसी कच्चा तेल भारत के एनर्जी मिक्स का हिस्सा बना रहेगा: विदेश मंत्री जयशंकर

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सांसदों को बताया है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल भारत के एनर्जी मिक्स का हिस्सा बना रहेगा और बाहरी दबाव के बावजूद नई दिल्ली मास्को के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात शनिवार को विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में कही गई, जिसमें भारत-रूस संबंधों की समीक्षा हुई।

बैठक यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका के प्रस्तावित 100 प्रतिशत टैरिफ के संदर्भ में हुई। इन तीनों मुद्दों के बीच सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को अलग-अलग रखने का रुख रखा।

बैठक में क्या चर्चा हुई

आर्थिक मामलों की रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में बताया गया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 52 प्रतिशत है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर असर पड़ा है, जिसके चलते रूसी आपूर्ति भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। सदस्यों को यह भी बताया गया कि संघर्ष के बावजूद यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा जरूरत का एक हिस्सा रूस से लेना जारी रखे हुए हैं।

चर्चा में यूक्रेन संघर्ष समाप्त कराने के भारत के प्रयासों पर भी बात हुई। भारत का रुख रहा है कि समाधान संवाद और कूटनीति से ही निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी नेतृत्व, दोनों से बात कर चुके हैं।

जयशंकर का एक्स पर बयान

बैठक की अध्यक्षता के बाद जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत-रूस संबंधों पर सलाहकार समिति की बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और जन-संपर्क समेत बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति को भारत के सक्रिय समर्थन का भी जिक्र किया।

बैठक में रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के प्रस्ताव को लेकर चिंता भी जताई गई। सांसदों ने पूछा कि इस प्रस्ताव का भारत-रूस व्यापार और ऊर्जा संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। यह टैरिफ अभी स्वतः लागू कदम नहीं है। अमेरिकी कानून राष्ट्रपति को कुछ बड़े खरीदारों के माल पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। जयशंकर इससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने Sanctioning Russia and Iran Act (SRIA) को लेकर भारत की चिंताएं दोहरा चुके हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और कई स्रोत

बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जयशंकर ने जोर दिया कि प्राथमिकता भारतीय उपभोक्ताओं के हित की रक्षा है और सरकार का रुख आपूर्ति के कई स्रोत बनाए रखने का है। भारत का कहना रहा है कि ऊर्जा खरीद ऊर्जा सुरक्षा और विविध स्रोतों के आधार पर होती है।

उसी दिन म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में जयशंकर ने कहा कि हर देश रिश्ते अपने अनुभव से आंकता है। उनके अनुसार, जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा था, तब रूस भारत के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि 1970 और 1980 के दशक के बाद साझेदारी में सैन्य और परमाणु सहयोग के साथ व्यापार, ऊर्जा और संसाधनों की भूमिका बढ़ी है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के प्रयासों में केवल पक्ष रखने से आगे बढ़कर दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है। काला सागर में नौवहन की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा हमले न होने की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है।

आंकड़ों का संदर्भ

व्यापार आंकड़ों में रूसी तेल की हिस्सेदारी महीने-दर-महीने बदलती रही है। युद्ध से पहले यह हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम थी। बाद में यह काफी बढ़ी। हाल की कुछ ट्रैकिंग रिपोर्टों में सितंबर में रूसी आपूर्ति में कुछ गिरावट और पश्चिम एशिया से खरीद में वापसी भी दर्ज हुई है। सलाहकार समिति में रखे गए करीब 52 प्रतिशत के आंकड़े को बैठक में दी गई जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि हर महीने के स्थिर आयात अनुपात के रूप में।

कुल मिलाकर शनिवार की बैठक और रविवार के बयानों से सरकार का संदेश यह है कि रूसी कच्चा तेल फिलहाल भारत के ऊर्जा मिश्रण से बाहर नहीं किया जा रहा है, संबंध बहुआयामी बने रहेंगे और यूक्रेन संकट का रास्ता भारत बातचीत व कूटनीति में देखता है।