छत्तीसगढ़

नहर निर्माण में इस्तेमाल नहीं हुई जमीन किसानों को वापस नहीं की जाएगी

हाईकोर्ट ने खारिज की दो याचिकाएं

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 10 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिनिमाता बांगो परियोजना के तहत नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का वह हिस्सा वापस करने की मांग वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसका इस्तेमाल नहर निर्माण में नहीं हुआ था। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहित जमीन के किसी हिस्से पर नहर का निर्माण नहीं होने मात्र से मूल भू-स्वामियों को उसे वापस पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।

याचिकाकर्ताओं ने रायगढ़ कलेक्टर के 27 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। इनमें खरसिया निवासी बजरंग लाल, श्रीनिवास, सुभाष चंद्र और छेदीलाल शामिल थे।

उनका कहना था कि हसदेव बांगो परियोजना के तहत नहर निर्माण के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन जमीन के कुछ हिस्से का इस्तेमाल नहर बनाने में नहीं हुआ। इसलिए उसे वापस किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने और अवार्ड पारित होने के बाद जमीन राज्य में निहित हो गई थी। ऐसे में केवल निर्माण नहीं होने के आधार पर जमीन वापस मांगने का अधिकार नहीं बनता।

अदालत ने कहा कि अधिग्रहित जमीन का उपयोग केवल मुख्य नहर बनाने तक सीमित नहीं है। नहर के आसपास की जमीन निरीक्षण, रखरखाव, निगरानी और सुरक्षा के लिए भी जरूरी हो सकती है। भविष्य में विभाग को अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

जल संसाधन विभाग ने अपने शपथपत्र में भी संबंधित जमीन को विभागीय जरूरतों के लिए आवश्यक बताया था।

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं ने मूल अधिग्रहण प्रक्रिया और 28 फरवरी 2004 को पारित अवार्ड को किसी वैध कानूनी आधार पर चुनौती नहीं दी थी। वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 101 के प्रावधान लागू होने का आधार भी स्थापित नहीं कर सके।

इन आधारों पर जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एसपी काले और अभिषेक सिंह ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रियंक राठी उपस्थित हुए।

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