सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% MDR पर रोक लगाने से इनकार किया, केंद्र-RBI-NPCI से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियम पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस नियम के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगेगा। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत अधिवक्ता अंजन दत्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सितंबर 2026 के गजट नोटिफिकेशन और नए शुल्क ढांचे को चुनौती दी गई है।
रोक की मांग खारिज, स्पष्टीकरण मांगा गया
याचिकाकर्ता ने नए शुल्क ढांचे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने यह कहते हुए रोक लगाने से मना कर दिया कि मामला कानूनी से अधिक तकनीकी लगता है। अदालत ने केंद्र, आरबीआई और एनपीसीआई से पूछा है कि इस शुल्क का कानूनी आधार क्या है, यह कर है, फीस है या व्यापारिक प्रभार है, और इससे होने वाली कमाई किसे जाएगी।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने अदालत को बताया कि सरकार इस राशि में से एक रुपया भी नहीं ले रही है। उनके अनुसार यह सेटलमेंट शुल्क है, जो बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के बीच बंटता है। उन्होंने कहा कि यूपीआई गेटवे का इस्तेमाल करने वाले करीब 96 प्रतिशत उपयोगकर्ता इस शुल्क से मुक्त रहेंगे।
15 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा
सरकार ने 15 सितंबर को घोषित ढांचे के अनुसार 15 अक्टूबर से ये नियम लागू होने हैं:
- व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) यूपीआई ट्रांसफर किसी भी राशि पर पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
- 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान (P2M) पर कोई MDR नहीं लगेगा।
- 2,000 रुपये से अधिक के सामान्य P2M लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा।
- 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये तय है।
- रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि आदान जैसे जरूरी व कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर फ्लैट 5 रुपये MDR लगेगा।
- पूंजी बाजार से जुड़े लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये है।
- प्रति माह 1 लाख रुपये तक भुगतान लेने वाले छोटे व्यापारियों को छूट मिलेगी।
ग्राहकों पर सीधा असर नहीं, व्यापारियों पर लागू
वित्त मंत्रालय और एनपीसीआई का कहना है कि आम ग्राहकों के सामान्य लेनदेन मुफ्त रहेंगे। 0.4 प्रतिशत शुल्क व्यापारियों से लिया जाना है। बैंकों और ऐप प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह शुल्क ग्राहकों पर न डालें और कोई छिपा हुआ प्लेटफॉर्म फीस न लगाएं।
याचिका में तर्क दिया गया है कि शुल्क का कानूनी आधार स्पष्ट नहीं है और व्यापारियों पर पड़ने वाला बोझ अंततः ग्राहकों तक पहुंच सकता है। अदालत ने फिलहाल इस पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। मामले की आगे सुनवाई सभी पक्षों के जवाब आने के बाद होगी।



