सुप्रीम कोर्ट से सीबीएसई कक्षा 6 छात्रों को राहत, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले में कक्षा 7 जैसी छूट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की थ्री लैंग्वेज नीति पर मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी कक्षा 7 और कक्षा 8 के छात्रों की तरह ही छूट दी जाए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि बच्चों को सत्र के बीच में अनावश्यक परेशानी में नहीं डाला जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कक्षा 6 के बैच को कक्षा 7 के छात्रों के समान छूट मिलेगी।
क्या राहत मिली है?
कोर्ट के आदेश के अनुसार, वर्तमान कक्षा 6 के छात्र तीसरी भाषा पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में उस तीसरी भाषा की अलग से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक आकलन के आधार पर होगा। इसमें पास-फेल का बोर्ड परिणाम से सीधा संबंध नहीं होगा। केवल उपस्थिति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
जो छात्र पहले से दो गैर-देशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, वे अपनी मौजूदा भाषाओं को जारी रख सकेंगे और तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़ सकेंगे। उन्हें अपनी पुरानी भाषाएं छोड़ने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार की दलील और कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लगभग 99 प्रतिशत सीबीएसई स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। केवल करीब 1.2 प्रतिशत स्कूलों में कुछ दिक्कतें हैं। इसके बावजूद पीठ ने बच्चों के हित को प्राथमिकता दी।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अदालत बच्चों को परेशानी में डालने के बजाय उन्हें सुविधा देना चाहती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि कई बच्चे कक्षा 4 से अपनी पसंद की भाषाएं पढ़ रहे हैं। सत्र के बीच में अचानक तीसरी भाषा बदलने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता भी जमीनी स्तर पर पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है।
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत सीबीएसई ने कक्षा 6 से तीन भाषाओं का फॉर्मूला लागू किया है। इसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है। वर्तमान सत्र में कक्षा 6 पर इसे तुरंत लागू करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं। कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को पहले से संक्रमणकालीन छूट दी गई थी, जबकि कक्षा 6 के वर्तमान बैच को पूरी तरह नीति के दायरे में रखा गया था।
आगे क्या होगा?
यह राहत केवल मौजूदा कक्षा 6 के बैच के लिए है। नीति पूरी तरह रद्द नहीं हुई है। सीबीएसई को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। नई व्यवस्था पर आगे अप्रैल 2027 से विचार हो सकता है, ताकि छात्रों और स्कूलों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके।
कोर्ट ने सीबीएसई को यह भी निर्देश दिया कि बचे हुए स्कूलों से संपर्क कर उनकी दिक्कतों का पता लगाया जाए। यदि कोई स्कूल आंतरिक आकलन के आधार पर किसी छात्र की पदोन्नति रोकता है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।



