बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिए गए बंगाल के शेष चार मजदूर भी रिहा

कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 10 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में एक महीने से ज्यादा समय तक हिरासत में रखे गए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी चार मजदूरों को रिहा कर दिया गया है। रायपुर के होल्डिंग सेंटर से बुधवार रात करीब 9 बजे उनकी रिहाई हुई। इन मजदूरों को बिलासपुर में 23 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। बाकी 19 मजदूरों को सितंबर में ही छोड़ दिया गया था।

चारों की रिहाई ऐसे समय हुई, जब दो दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिलासपुर के अधिकारियों से सवाल किया था कि पश्चिम बंगाल में उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ अपील लंबित होने के बावजूद उनकी नागरिकता पर फैसला कैसे किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बिलासपुर के अधिकारी किसी व्यक्ति को भारतीय नहीं मानते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में अपीलीय प्राधिकरण क्या करेगा? उन्होंने टिप्पणी की, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

चारों मजदूरों के नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए थे। इसके खिलाफ उनकी अपील पर वहां की अपीलीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही थी। ऐसे में उनकी नागरिकता को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए।

मुर्शिदाबाद के ये मजदूर काम की तलाश में छत्तीसगढ़ आए थे। वे घर-घर जाकर सामान बेचने का काम भी करते थे। 4 सितंबर को उन्हें बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के चुचुहियापारा-गणेश नगर इलाके में उनके ठिकानों से हिरासत में लिया गया था।

पुलिस को उन पर बांग्लादेश से बिना वैध दस्तावेजों के भारत आने का संदेह था। हिरासत में लिए गए लोगों में से 19 लोगों को 19 सितंबर को रिहा कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची, प्रशासनिक रिकॉर्ड, पारिवारिक जानकारी और स्थायी निवास से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद उनकी पहचान की पुष्टि की गई थी।

रिहा किए गए चार मजदूरों में साबिर शेख, सफीकुल इस्लाम, नसीरुद्दीन शेख और लल्टू शेख शामिल हैं। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई 2025 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद कई राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों को हिरासत में लेकर भारतीय नागरिकता के प्रमाण मांगे जाने की घटनाएं सामने आई हैं।