छत्तीसगढ़

रिफाइन का महंगा कर्ज चुकाने एसबीआई से लोन ले रहे कर्मी

लाग इन करते ही ब्याज 6.49% कम दिखता है और रकम क्रेडिट होते तक ब्याज 10-15 प्रतिशत हो जाता

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 16 अक्टूबर । प्रदेश में लागू रिफाइन अर्न वेज एक्सेस एप रिफाइन से शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए लोन लेना महंगा सौदा साबित हो रहा है।
हालांकि इसे लागू करने की अहम पहल करने वाले फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का दावा है कि अब तक 90 हजार लोगों के द्वारा इससे लोन लिया है।

इस प्लेटफार्म से लोन लेने वाले कर्मचारियों का दो टूक कहना है कि एप के जरिए एजेंसी,कर्मचारियो को धोख़ा दे रही है ।जो भी कर्मचारी इससे लोन लेते हैं उन्हें में लोन का ब्याज 6.49 कम दिखाते हैं लेकिन जब प्रोसेस पूरा होते कर्ज की रकम क्रेडिट होते तक ब्याज 10 से 15 प्रतिशत हो जाता हैं । जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से भी अधिक है। यहां तक कि मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी साख समिति के लोन से भी अधिक ब्याज दर है।जबकि गूगल सर्च में तो कोई ब्याज नहीं लगने की जानकारी दी गई है।
इस पर कर्मचारियों
का तो सीधा कहना है कि यह तो सरकारी एक स्कैम है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे महीनों तक मूलधन और इतनी बड़े ब्याज को झेलने के बजाय बैंक से लोन लेकर रिफाइन का कर्ज चुकता कर लें। मंत्रालय एसबीआई के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हाल के दिनों में बैंक से इस तरह का कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ी है।

इस मामले को लेकर कर्मचारी अपने संघ के प्रतिनिधियों से भी हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। वहीं संघ इस मामले में राजस्थान गोवा गुजरात के संघ प्रतिनिधियों से भी जानकारी ले रहे हैं।

यहां बता दें कि रिफाइन एप से सैलरी ऑन डिमांड यानी कर्मचारियों को महीने के अंत का इंतजार किए बिना, अपनी पहले ही कमाई जा चुकी सैलरी (अर्न्ड सैलरी) में से जरूरत पड़ने पर बीच में ही एडवांस पैसे निकालने की सुविधा देता है।कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 50% तक एडवांस सैलरी या कम ब्याज दर पर शॉर्ट-टर्म क्रेडिट (अल्पावधि ऋण) प्राप्त कर सकते हैं।
विड्रॉल की गई राशि की वापसी (रिपेमेंट) अगले महीने आने वाली सैलरी से अपने आप (आटो डिडक्शन) कट जाती है।यह ऐप प्राइवेट कंपनियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए ई कोष पोर्टल से जोड़कर उपलब्ध है। यह ऐप भारत में आरबीआई द्वारा विनियमित एनबीएफसी (जैसे जूनून कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड ) के सहयोग से काम करता है।
छत्तीसगढ़ में रिफाइन ऐप 16 मार्च 2026 से लागू किया गया है।

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