ईरान ने NPT पर हस्ताक्षर किए, भारत ने नहीं: जयशंकर ने कहा स्थिति बिल्कुल अलग, पश्चिम एशिया संघर्ष से ऊर्जा और व्यापार पर असर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के मामले में भारत और ईरान की स्थिति एक जैसी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपने अधिकार सुरक्षित रखे, जबकि ईरान ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। जयशंकर के अनुसार, दोनों देशों की स्थिति बहुत अलग है।
म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, “ईरान के मुद्दे पर भारत वह देश था जिसने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपने अधिकार सुरक्षित रखे। ईरान ने NPT पर हस्ताक्षर किए। स्थिति बहुत अलग है। हमारे लिए चिंता अधिक तत्काल इस संघर्ष के कारण हुई ऊर्जा और व्यापार की बाधाओं को लेकर है।”
उन्होंने कहा कि भारत की तात्कालिक चिंता परमाणु बहस नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर है। जयशंकर ने ऊर्जा, व्यापार और आवाजाही के निर्बाध प्रवाह को बहाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे संघर्षों की कीमत चुकाई जा रही है, जिनमें भारत शामिल नहीं है और जो अक्सर भारत से बहुत दूर हैं।
NPT पर भारत और ईरान की स्थिति
भारत उन संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में शामिल है जिन्होंने कभी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। पाकिस्तान, इजरायल और दक्षिण सूडान भी इस संधि से बाहर हैं। भारत ने अपनी परमाणु क्षमता विकसित की है और नो-फर्स्ट-यूज की नीति रखता है।
ईरान ने 1968 में NPT पर हस्ताक्षर किए और 1970 में इसे गैर-परमाणु हथियार राज्य के रूप में अनुमोदित किया। संधि के तहत ईरान की परमाणु सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी और सुरक्षा उपायों के दायरे में आती हैं। जयशंकर ने इसी अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि ईरान संधि की प्रतिबद्धताओं से बंधा है, जबकि भारत ने संधि के बाहर अपने अधिकार सुरक्षित रखे।
ऊर्जा और व्यापार पर असर
जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा असर ऊर्जा बाजारों पर पड़ रहा है। इससे आम लोगों के घरेलू बजट, रोजगार और आजीविका प्रभावित हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। फारस की खाड़ी के शिपिंग मार्गों में बाधा या कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू महंगाई, ईंधन की लागत और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। मंत्री ने कहा कि भारत uninterrupted ऊर्जा, व्यापार और mobility की बहाली चाहता है।
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष गहरा रहा है और वैश्विक ऊर्जा व आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उसका दबाव बढ़ रहा है।
